नव्या कामगार संहितांनुसार कर्मचाऱ्यांसाठी काय बदलते?

LiveRec Editorialअपडेट केले

भारतातील कर्मचाऱ्यांसाठी कामगार संहितांनुसार हे बदलते: लेखी नियुक्तीपत्र, किमान वेतन आणि वेळेवर पगार, PF आणि ग्रॅच्युइटीसाठी कायदेशीर वेतन आधार, निश्चित मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एका वर्षानंतर ग्रॅच्युइटी (सेवा उपदान), रोखीकरणासह रजेचे नियम, मोफत वार्षिक आरोग्य तपासणी, आणि दोन कामकाजी दिवसांत अंतिम वेतन.

थोडक्यात

  • तुमच्याकडे नियुक्तीपत्र नसेल तर ते मागा.
  • वेतनाचे घटक, PF आणि वेतन पावती यासाठी तुमची पगार पावती तपासा.
  • निश्चित मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांना एका वर्षाच्या सेवेनंतर ग्रॅच्युइटी मिळते.
  • सोडल्यानंतर दोन कामकाजी दिवसांत अंतिम वेतन देय असते.

एक एक करून काय तपासावे

विषयसंहिता काय सांगतातपान
नियुक्तीपत्रबंधनकारकनियुक्तीपत्रे
पगारठरलेल्या तारखा; किमान वेतनाची तळमर्यादावेतन संहिता
पगाराची रचनाएकच वेतन व्याख्या, 50% नियमवेतन नियम
हातात येणारा पगारनियोक्त्याच्या रचनेवर अवलंबूनहातात येणारा पगार
ग्रॅच्युइटी5 वर्षे; निश्चित मुदतीसाठी 1 वर्षग्रॅच्युइटी
तास आणि ओव्हरटाइम8 तास, आठवड्याला 48; ओव्हरटाइम दुप्पट दरानेतास
रजापात्र होण्यासाठी 180 दिवस; रोखीकरणरजा
सोडतानादोन कामकाजी दिवसांत वेतनअंतिम हिशेब

तुम्ही कंत्राटावर असाल तर

थेट निश्चित मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन आणि लाभांमध्ये समानता असते (निश्चित मुदतीचे मार्गदर्शन). कंत्राटदार तुम्हाला कामावर ठेवत असेल तर मुख्य नियोक्ता कल्याण सुविधा पुरवतो आणि कंत्राटदार अपयशी ठरला तर वेतन द्यावे लागते.

तुम्ही लवकरच राजीनामा देणार असाल तर

तुमची ग्रॅच्युइटीची वर्षे, रजेची शिल्लक आणि नोटीस मोजा. वाचा भारतातील नोटीस कालावधी आणि वापरा राजीनामा पत्र नमुना.

अडचण कुठे मांडावी

तुमच्या नियोक्त्याकडे असेल तर HR आणि तक्रार निवारण समितीपासून सुरुवात करा (20 किंवा अधिक कामगार असल्यास). मग समुचित सरकारच्या कामगार प्राधिकरणाकडे जा. औद्योगिक संबंध संहिता कामगाराला तक्रारीचे कारण उद्भवल्यापासून एका वर्षाच्या आत समितीकडे अर्ज करू देते.

एक सावधगिरी

संहिता किमान मर्यादा ठरवतात. तुमचा करार, राज्याचा अधिक चांगला कायदा किंवा निवाडा जास्त देऊ शकतो. एखादा नियम निर्णयासाठी महत्त्वाचा असेल तर पात्र सल्लागाराकडून त्याची खात्री करा.

स्रोत

ही सामान्य माहिती आहे, कायदेशीर, कर किंवा इमिग्रेशन सल्ला नाही. नियम बदलतात आणि तुमची परिस्थिती वेगळी असू शकते. परवानाधारक वकील किंवा पात्र सल्लागाराचा सल्ला घ्या.